डिजिटल लाइब्रेरी योजना के पुस्तक चयन प्रक्रिया में लापरवाही पर स्पष्टीकरण तलब

  गोण्डा 03 दिसम्बर,2025*। जनपद में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित डिजिटल लाइब्रेरी योजना के अंतर्गत पुस्तक चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक में विभागीय लापरवाही पर गंभीर रुख अपनाया गया। मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पुस्तक चयन की बिड समय पर प्रकाशित किया जाना आवश्यक था, किंतु विभाग द्वारा अब तक यह प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ ने जिला पंचायती राज अधिकारी (डीपीआरओ) लालजी दूबे से तत्काल स्पष्टीकरण तलब किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी योजना ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, जानकारी और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिड प्रकाशित न होने के कारण पुस्तक चयन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हो रहा है, जिससे योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सीडीओ अंकिता जैन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि शासन की किसी भी प्राथमिकता वाली योजना में देरी या लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देशित किया कि वे देरी के कारणों सहित विस्तृत स्पष्टीकरण तत्काल प्रस्तुत करें, साथ ही लंबित कार्यवाही को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के लिए प्रभावी कदम उठाएँ। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय टीम को निर्देश दिया कि डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन, पुस्तक चयन, सामग्री की गुणवत्ता तथा ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी के सुचारु उपयोग को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों, युवाओं और परीक्षार्थियों को उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने हेतु पुस्तक चयन प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आगे किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन डिजिटल लाइब्रेरी योजना को सफल बनाने के लिए हर संभव कदम उठाने हेतु प्रतिबद्ध है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में ज्ञान-विस्तार और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिल सके।