अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गोवा सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने 82 लाख वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र को ‘नो डेवलपमेंट जोन’ (एनडीजेड) घोषित किया है. इस कदम को एक तरफ पर्यावरण बचाने की कोशिश माना जा रहा है, तो दूसरी ओर इसे चुनाव से पहले सरकार की राजनीतिक और प्रशासनिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है.
सरकार ने पहाड़ी ढलानों, बागान क्षेत्रों, धान के खेतों और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील इलाकों को संरक्षण दायरे में लाने का फैसला किया है. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) बोर्ड द्वारा मंजूर प्रस्ताव के तहत माजोर्डा, गोंसुआ, क्वेरीम और मंड्रेम जैसे इलाकों में निर्माण गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण लगाया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार, तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट और पर्यटन दबाव के कारण इन क्षेत्रों की प्राकृतिक संरचना प्रभावित हो रही थी.
स्रोत: ABP Hindi
