पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सरकार ने हाल ही में कई बड़े और नीतिगत फैसले लिए गए हैं. ताजा फैसलों में एक ऐसा विधेयक भी शामिल है, जिसे विधानसभा में पेश किया गया है. इस विधेयक में असामाजिक तत्वों को बिना मुकदमे के 12 महीने तक एहतियातन हिरासत में रखने का प्रस्ताव रखा गया है. इससे पहले भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनकी वजह से राज्य की कई पुरानी योजनाओं और नीतियों में बदलाव देखने को मिला है.
सरकार के प्रमुख फैसलों में सबसे बड़ा फैसला सीबीआई जांच को पूरी स्वतंत्रता देने का बताया जा रहा है. इस फैसले के बाद सीबीआई को भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने में पूरी छूट दी गई है. इसके अलावा राज्य में जनगणना शुरू करने का फैसला भी कैबिनेट स्तर पर लिया गया है. माना जा रहा है कि इससे राज्य की आबादी और सामाजिक स्थिति से जुड़ी नई जानकारी सामने आएगी.
स्रोत: ABP Hindi
