रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी डीआरडीओ, की कार्यक्षमता बढ़ाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने व सामरिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से बड़ी पहल की गई है. इसके तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ‘डीएफपी-2026’ (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन-2026) जारी किया.यह नई व्यवस्था डीआरडीओ में विभिन्न स्तरों को अधिक वित्तीय अधिकार प्रदान करेगी, जिससे महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी.
रक्षा मंत्री ने बताया कि डीएफपी 2026 के लागू होने से रिसर्च एवं डेवलपमेंट तंत्र से विकसित होने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और तकनीकों का उत्पादन तथा सशस्त्र बलों में उनका शामिल किया जाना अधिक तेज होगा. रक्षा मंत्री ने कहा कि यह तंत्र उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग को भी मजबूत करेगा. इस सहयोग से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को नई गति मिलेगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संशोधित वित्तीय व्यवस्था रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश की रक्षा तैयारियों को और मजबूत बनाएगी.
स्रोत: ABP Hindi
